एकीकडे समायोजन, दुसरीकडे आठ महिन्यांपासून वेतनाची प्रतीक्षा; जलजीवन-स्वच्छता मिशनचे १,१३६ कर्मचारी आंदोलनात

नांदेड, २५- केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांमध्ये जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या १ हजार १३६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठ महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने त्यांच्यावर गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. थकीत वेतन तातडीने अदा करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले असून, नांदेड जिल्हा परिषदेतही कर्मचाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक महेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे.

      या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत दोन परस्परविरोधी चित्रे समोर आली आहेत. एकीकडे आरोग्य व शिक्षण विभागातील १० ते १५ वर्षांपासून कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून त्यांना कायम सेवेचे संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. तर दुसरीकडे जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आठ महिन्यांपासून वेतनच मिळालेले नाही, शिवाय त्यांच्या समायोजनाबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

     विशेष म्हणजे, जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अनेक कर्मचारी गेल्या २० ते २२ वर्षांपासून सातत्याने सेवा बजावत आहेत. उच्च न्यायालय तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांनी १० वर्षे पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत सकारात्मक आदेश दिलेले असतानाही या विभागातील कर्मचाऱ्यांना समायोजनापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. उलट, राज्य शासनाकडून या कर्मचाऱ्यांनी नेमके कोणते काम केले, त्यांची आवश्यकता आहे का, त्यांचे काम समाधानकारक आहे की नाही, यासंदर्भातील माहिती मागविण्यात आली आहे.

     दोन दशकांहून अधिक काळ राज्यातील स्वच्छता अभियान, हागणदारीमुक्त अधिक गावांची निर्मिती, हर घर नल हे जल, घनकचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिकमुक्त उपक्रम, ग्रामस्वच्छता, जनजागृती, वर्तन परिवर्तन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता व्यवस्थापन यासाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच आज स्वतःच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशी भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. दरमहा नियमितपणे शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवूनही वेतनासाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, बँक कर्जाचे हप्ते, वैद्यकीय खर्च आणि दैनंदिन उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला असून अनेक कर्मचाऱ्यांना कर्ज काढून संसाराचा गाडा चालवावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

     संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या आठ महिन्यांतील थकीत वेतनाबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आतापर्यंत ३० ते ३५ निवेदने व पत्रे संबंधित विभाग, वरिष्ठ अधिकारी आणि शासनाकडे सादर करण्यात आली आहेत. याशिवाय मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊनही वेतनाचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, वारंवार पाठपुरावा, निवेदने आणि प्रत्यक्ष चर्चेनंतरही वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

      कर्मचारी संघटनांनी राज्य शासनावर नाराजी व्यक्त करताना, शासन आमच्याकडून नियमित काम करून घेत असताना वेळेवर वेतन देण्याची जबाबदारीही शासनाचीच असल्याचे स्पष्ट केले. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित दिले जात असताना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत मात्र निधीअभावी वेतन रोखले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. विशेष म्हणजे, जलजीवन मिशनच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा निधी राज्यस्तरावर उपलब्ध असल्याची माहिती आहे, तर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आवश्यक निधी पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीत मंजूर करण्यात आला आहे. असे असूनही संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन अद्याप वितरित झाले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे.

     पाणी, स्वच्छता, आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी लोकांमध्ये वर्तन परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनाच आज आठ महिन्यांपासून वेतन नाही, समायोजनाबाबत अनिश्चितता आहे आणि त्यांच्या सेवेची आवश्यकता आहे की नाही, याचाही शासनाकडून पुनर्विचार केला जात आहे. त्यामुळे दोन दशकांहून अधिक काळ सेवा दिल्यानंतर आता पुढे आपले काय होणार, असा मोठा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे थकीत वेतन तातडीने अदा करणे, न्यायालयीन आदेशांनुसार समायोजनाची प्रक्रिया राबविणे आणि पुढील काळात नियमित वेतनासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली आहे.