वसतिगृह प्रवेशात अनुसूचित जाती/जमातीच्या कोणत्याही एका जातीच्या विद्यार्थ्यांना ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा देवू नयेत हा नियम रद्द करणार्‍या शासन निर्णयाला कडाडून विरोध

वसतिगृह प्रवेशात अनुसूचित जाती/जमातीच्या कोणत्याही एका जातीच्या विद्यार्थ्यांना ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा देवू नयेत हा नियम रद्द करणार्‍या शासन निर्णयाला कडाडून विरोध
पुणे,- सामाजिक न्याय विभागाच्या १६ मे १९८४ च्या शासन निर्णयामध्ये परिशिष्ट अ. अ.क्र. १४ मधील टिप अ मध्ये अनुसूचित जाती जमातीतील कोणत्याही एका जातीच्या विद्यार्थी/विद्यार्थीनींना ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा देवू नयेत हा निर्णय रद्द करण्याचा शासन निर्णय २४ जुलै २०२६ रोजी एका शासन परिपत्रकाव्दारे जारी करण्यात आला आहे. तथापि हा निर्णय अनुसूचित जाती व जमातींमधील लाभ वंचित जातींच्या विद्यार्थी/विद्यार्थीनींसाठी अन्यायकारक असल्याने त्याला कडाडून विरोध होत आहे. हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा अनेक सामाजिक संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर सामाजिक न्याय विभागाकडून २१ डिसेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयात शासकीय वसतिगृहाची प्रवेश प्रक्रिया राबविताना अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल्या आरक्षण टक्केवारीमध्ये कोणताही बदल न करता, या जागा केवळ अनु. जाती प्रवर्गामधूनच भरण्यात याव्यात ( अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या जागा इतर प्रवर्गासाठी रुपांतरीत करता येणार नाहीत) परंतु इतर प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल्या २० टक्क्यामध्ये त्या प्रवर्गातील विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास त्या जागा अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमधून परिवर्तनाने भरता येतील असे नमूद आहे.
तसेच सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणार्‍या सर्व शासकीय वसतिगृहांच्या प्रवेश प्रक्रियेत एकसूत्रता रहावी तसेच वसतिगृह प्रवेशाचे आरक्षण रद्द करुन संदर्भीय अ.क्र. २ येथील दि. १६ मे २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या आरक्षण टक्केवारीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या संदर्भ क्र.३ दि. १० मार्च २०२५ च्या शासननिर्णयान्वये शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठीचे आरक्षण निश्चित करण्यात आलेले आहे. शासन निर्णयामध्ये अ.क्र. ५ मध्ये यापूर्वी वसतिगृह प्रवेशासंदर्भात त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या शासन निर्णयानुसार वसतिगृह प्रवेशाचे आरक्षण लागू राहील असे नमूद आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव जागा प्रथम त्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी भराव्यात. तसेच एका जातीचे प्रमाण ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश सामाजिक न्यायाला प्राधान्य देऊन देण्यात आले होते.
तथापि २४ जुलै २०२६ रोजी निर्गमीत परिपत्रकात अनुसूचित जाती/जमाती यापैकी कोणत्याही एका जाती/जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा देवू नयेत ही अट ग्राह्या धरु नये असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच याची अंमलबजावणी करावी असेही सांगण्यात आले आहे.
दिपा मुधोळ-मुंडे आयुक्त, समाज कल्याण पुणे यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले असून यामुळे एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. सामाजिक न्यायाच्या तत्वांचे पालन करणार्‍या या आधीच्या वसतिगृह प्रवेशातील आरक्षणाच्या मार्गदर्शक तत्वांना यामुळे खोडा घालण्यात आला असून हा नवीन शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी माणगी करत तीव्र आंदोलना इशारा देण्यात आला आहे. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट हे या परिपत्रकाच्या माध्यमातून अन्य लाभवंचित जातींच्या हिताशी खेळत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. सामाजिक न्यायमंत्री संजय सिरसाट हे आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिरसाट यांच्या भ्रष्ट कारभाराला आवर घालावा  अशीही मागणी केली जात आहे.